Panand Road Scheme नोव्हेंबर-2021 पासून राज्यात “मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत-पाणंद रस्ता योजना” लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतमालाची वाहतूक करण्यासाठी रस्त्यांअभावी शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. हे लक्षात घेऊन शासनाने “मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ता योजना” लागू केली आहे. या योजनेला शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
शेतीतील मनुष्यबळाची कमी होत चाललेली उपलब्धता लक्षात घेऊन यंत्रसामग्रीचा वापर शेतीच्या कामकाजासाठी केला जातो. शेतीतील यांत्रिकीकरणामुळे, बियाणे, आंतरपीक, कापणी, मळणी आणि इतर कामांसाठी, शेतात यंत्रसामग्रीची वाहतूक आणि उत्पादनाची बाजारपेठेत वाहतूक करण्यासाठी बारमाही शेतात आवश्यक आहे.
असे रस्ते बांधून शेतकऱ्यांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून राज्यात ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद सडक योजना’ राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सदर योजना राज्यात 27 फेब्रुवारी 2018 रोजीच्या ‘मातोश्री शेत/पाणंद रस्ता योजना’ या शासन निर्णयाद्वारे लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या रस्त्यांचा दर्जा ठरत नसल्याने अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांची कामे होऊनही रस्त्यांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघत नाही.
पाणी तुंबलेल्या रस्त्यांअभावी शेतमालाची वाहतूक खोळंबली असून शेतकऱ्यांना फायदेशीर पिके घेता येत नाहीत. त्यामुळे शेत/पाणी रस्ते दर्जेदार बनवण्यासाठी राज्यात ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद सडक योजना’ लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमानुसार
या योजनेंतर्गत सध्याच्या शेतजमिनीतील कच्च्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण, रस्ता अतिक्रमणमुक्त करणे आणि कच्चा व पक्के रस्ते एकत्र करणे अशी कामे केली जातात. राज्यातील सर्व शेती/पाण्याचे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (जिल्हा परिषद आणि शासन) मानकांनुसार बांधले जातील. त्याची रुंदी जागेच्या उपलब्धतेनुसार बदलेल. मात्र, रस्त्यांची उंची, खडीचा आकार, खडीच्या थराची जाडी, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला पाण्याचा निचरा होण्यासाठी नाले, रस्त्याच्या कडेला वृक्षारोपण, गुणवत्ता चाचणी आदी बाबी प्रमाणित बाबींमध्ये असतील.
६०:४० च्या प्रमाणात उपलब्ध निधी
प्रत्येक रस्त्याच्या कामावर 60:40 अकुशल-कुशल खर्चाचे प्रमाण राखण्यासाठी राज्य सरकारकडून पूरक कार्यक्षम निधी दिला जाईल.
या कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निकषानुसार प्रस्तावित दर्जाचे रस्ते बांधण्यासाठी अंदाजपत्रक तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये मनरेगा-कुशल घटक, अकुशल घटक राज्य रोहयो-कुशल घटक, दगडी फरशीसह पक्क्या रस्त्याचे प्रति किलोमीटर अंदाजे अंदाजे 23 लाख 84 हजार रुपये आणि मुरमाच्या पक्क्या रस्त्याचे प्रति किलोमीटर अंदाजे अंदाजे 9 लाख 76 हजार रुपये आहे. . मात्र ‘डीएसआर’ बदलल्याने बजेट बदलेल.
प्रक्रिया कशी आहे..
शेत/पाणी रस्ता बांधण्यासाठी मापदंड निश्चित करण्यासाठी कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान, ग्रामीण रस्त्यांच्या बांधकामासाठी ग्रामविकास विभागाने ठरवून दिलेले मापदंड कायम राहणार आहेत. रस्ते बांधणीसाठी शासन निर्णयात स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
जेथे वनजमीन असेल तेथे शेत/पाणी रस्ते ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग/उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग/उपविभाग, वनविभाग यांच्यामार्फत बांधले जातील. ग्रामपंचायत ग्रामसभेच्या मान्यतेने रस्त्याचा आराखडा तयार करेल आणि गटविकास अधिकाऱ्यांकडे सादर करेल, जो तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या शेत/पाणी रस्त्यांची यादी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करेल. . ,
त्यानंतर, रोहयो सचिव आणि ग्रामविकास मंत्र्यांचे सचिव सर्व राज्यांतील ग्रामपंचायतींना योजनांची यादी पाठवतात आणि शेत/पाणी रस्त्यांच्या कामांसाठी ग्रामपंचायतनिहाय पूरक निधीची यादी मंजूर करतात.
अतिक्रमण झालेल्या रस्त्यांच्या बाबतीत ग्रामपंचायतीने शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन अतिक्रमण काढणे अपेक्षित आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर निर्णय न झाल्यास तालुकास्तरीय समितीसमोर प्रकरणे मांडून पोलिसांची मदत घेतली जाऊ शकते.
रस्ते बांधण्यासाठी जिल्हास्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या अन्य योजनांच्या माध्यमातूनही निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. गावाच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. अशा रस्त्यांमुळे कृषी विकासालाही चालना मिळू शकते. म्हणूनच ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद सडक योजना’ महत्त्वाची ठरणार आहे.