Land Aadhar Card विध जमीन सुधारणांचा एक भाग म्हणून, सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पात ग्रामीण आणि शहरी भागातील सर्व जमिनींसाठी भू आधार योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव दिला. जमिनीच्या सर्व नोंदी डिजिटल करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
आधार कार्डप्रमाणेच सहा कोटी शेतकऱ्यांच्या जमिनींना युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (यूआयडी) दिला जाणार आहे. हे भू आधार कार्ड असेल. ही योजना राज्य सरकारांच्या सहकार्याने राबविण्यात येणार आहे.
ते गेल्या तीन वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना आर्थिक मदत करेल, असे ते म्हणाले. याशिवाय पाच राज्यांमध्ये जनसमर्थन किसान क्रेडिट कार्ड दिले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे देशातील 400 जिल्ह्यांमध्ये खरीप पिकांचे डिजिटल सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची घोषणाही सीतारामन यांनी केली.
Land Aadhar Card vअर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की केंद्र सरकारने कृषीसाठी अर्थसंकल्पात 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, ज्यामध्ये 32 हवामान-अनुकूल बागायती पिके आणि 109 नवीन उच्च-उत्पादक वाण विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
गेल्या वर्षी कृषी क्षेत्रासाठी १.२५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यावर्षी २१.६ टक्के वाढीसह २७ हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारच्या नऊ प्राधान्यक्रमांमध्ये कृषी क्षेत्राला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी अधोरेखित केले.
येत्या दोन वर्षांत देशभरातील एक कोटी शेतकरी प्रमाणपत्र आणि प्रजननाच्या आधारे नैसर्गिक शेतीशी जोडले जातील. त्याची अंमलबजावणी ग्रामपंचायत आणि वैज्ञानिक संस्थांमार्फत केली जाणार आहे. त्यासाठी आवश्यकतेनुसार 10 हजार सेंद्रिय खत केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत.
कडधान्ये आणि तेलबिया कृषी उत्पादनांमध्ये स्वयंपूर्णतेसाठी उत्पादन, साठवणूक आणि विपणन व्यवस्था स्थापन केली जाईल. मोहरी, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन आणि सूर्यफूल या तेलबिया पिकांसाठी नवीन योजना तयार करण्यात येणार आहे. याशिवाय, प्रमुख ग्राहक केंद्रांजवळ भाजीपाला उत्पादनाचे क्लस्टर तयार केले जातील. यासाठी कृषी उत्पादक सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.Land Aadhar Card